PM kisan yojana 2026 : आज किसानों के खातों में आएगी किस्त, 10.64 लाख किसानों को नहीं मिलेगा पैसा

PM Kisan Yojana 2026 : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त आज, 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से इस किस्त का विमोचन करेंगे और 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 2,000-2,000 रुपये भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए किसानों तक पहुंचाई जाएगी।

किसका नाम लिस्ट से हटा

इस बार एक बड़ी बात यह है कि पिछली 23वीं किस्त में लगभग 9.44 करोड़ किसानों को लाभ मिला था, लेकिन 24वीं किस्त के लिए लाभार्थियों की संख्या घटकर 9.34 करोड़ रह गई है।

इससे लगभग 10.64 लाख किसानों के नाम लिस्ट से कम हो गए हैं, और उनके खाते में आज किस्त नहीं आ सकती है। सरकार का कहना है कि ऐसा पात्रता सत्यापन, ई-केवाईसी, बैंक खाते की जानकारी या भूमि रिकॉर्ड में आई विसंगतियों के कारण हो सकता है।

पीएम किसान पोर्टल पर साफ कहा गया है कि जिन किसानों में संदिग्ध पात्रता पाई गई है, उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी हो, या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ मिल रहा हो। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक भुगतान रुक सकता है।

किसान अपना स्टेटस कैसे देखें

अगर आपके खाते में आज 2,000 रुपये नहीं आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाकर “Beneficiary Status” या eKYC स्टेटस चेक करें।

वहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाली ओटीपी डालकर पता कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं और ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं।

ई-केवाईसी अधूरी होना, आधार-बैंक खाते में गलती, नाम या जिले में मिसमैच, और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या किस्त रुकने के प्रमुख कारण हैं।

यदि स्टेटस में कोई त्रुटि दिखे, तो किसान नजदीकी CSC केंद्र, कृषि विभाग या बैंक शाखा में जाकर दस्तावेज सुधार सकते हैं। पात्रता साबित होने और सत्यापन पूरा होने के बाद रकम को अगली किस्त में शामिल किए जाने की संभावना रहती है।

सरकारी योजना का उद्देश्य

पीएम किसान योजना के तहत हर पात्र भूमिधारक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है

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और यह रकम सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।