New expressway projects in india : देश के सड़क बुनियादी ढांचे में तेजी आ रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के साथ राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर भी जमीनी हकीकत बन रहे हैं। इनसे सिर्फ यात्रा का समय नहीं घटेगा, बल्कि औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास तक
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग 1,386 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र को जोड़ता है। इसे देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी देने के लिए विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में इसका पहला पूर्ण हुआ हिस्सा दिल्ली-दौसा-लालसोत 246 किलोमीटर का रहा, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक थी।
राजस्थान की अपनी योजना में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किशनगढ़-कोटपूतली कॉरिडोर लगभग 210 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके लिए नवंबर में बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अलावा ब्यावर-भरतपुर कॉरिडोर के टेंडर भी जल्द निकाले जा सकते हैं, जबकि जयपुर-भीलवाड़ा, अजमेर-बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर-कोटपूतली और जालोर-झालावाड़ जैसे प्रस्तावित कॉरिडोर भी योजना में शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर-पचपदरा और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेसवे का विकास करेगा। जयपुर-पचपदरा कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर और बीकानेर-कोटपूतली लगभग 295 किलोमीटर लंबा होगा। इन परियोजनाओं से पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और मुंबई जैसे बाजारों से सीधे जुड़ेंगे। इससे कच्चे माल की आवाजाही सस्ती होगी और निर्यातकों को बंदरगाहों तक पहुंचने में आसानी मिलेगी।
एक्सप्रेसवे का असर सड़क तक सीमित नहीं रहता। दौसा-बांदीकुई औद्योगिक गलियारा और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जैसी परियोजनाएं इसी कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए तैयार की जा रही हैं।
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निर्माण के दौरान स्थानीय श्रमिकों, ठेकेदारों और सप्लाई चेन को रोजगार मिलेगा। इसके बाद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, होटल, ईंधन स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक प्लॉट्स की मांग बढ़ सकती है। खासकर शेखावाटी, मारवाड़ और हाड़ौती जैसे क्षेत्रों को निवेश के नए द्वार खुल सकते हैं।
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